PM Svanidhi Yojana 2025 (PM SVANidhi) भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी लगाकर छोटा व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपना व्यवसाय पुनर्जीवित या विस्तारित कर सकें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी, ठेले या फुटपाथ पर छोटा व्यवसाय करने वालों के लिए बनाई गई है।

स्वनिधि योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन्हें कार्यशील पूंजी प्रदान करती है ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्य विशेषताएं:

• बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऋण

• कम ब्याज दर (7% तक) और समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी

• डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि

• तीन चरणों में बढ़ता हुआ ऋण सीमा

स्वनिधि योजना के प्रमुख लाभ

1. वित्तीय सहायता

• पहली किस्त: ₹10,000

• दूसरी किस्त: ₹20,000 (पहली किस्त की समय पर चुकौती पर)

• तीसरी किस्त: ₹50,000 (दूसरी किस्त की समय पर चुकौती पर)

2. ब्याज सब्सिडी

• समय पर भुगतान करने पर 7% तक की ब्याज सब्सिडी

• कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं

3. डिजिटल प्रोत्साहन

• डिजिटल भुगतान करने पर ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक

• वार्षिक ₹1200 तक का डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन

4. आसान चुकौती

• 12 महीने की अवधि में मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा

• कोई संपार्श्विक आवश्यकता नहीं।

1. कम ब्याज दर पर ऋण: इस योजना के तहत ऋण पर मात्र 6.5% से 7% की ब्याज दर लागू होती है, और समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी भी मिलती है।

2. बिना गारंटी के ऋण: स्ट्रीट वेंडर्स को किसी भी प्रकार की संपार्श्विक सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती।

3. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान करने वाले विक्रेताओं को प्रति माह 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है।

4. किश्तों में ऋण की सुविधा: पहली किश्त में 10,000 रुपये, दूसरी में 20,000 रुपये और तीसरी किश्त में 50,000 रुपये तक का ऋण मिल सकता है।

स्वनिधि योजना पात्रता मानदंड

1. व्यवसाय प्रकार:

   • सब्जी/फल विक्रेता

   • चाय/नाश्ता स्टॉल

   • कपड़े/सामान बेचने वाले

   • नाई, मोची, धोबी

2. क्षेत्रीय पात्रता:

   • केवल शहरी क्षेत्रों में कार्यरत विक्रेता

   • शहरी विकास विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त

3. दस्तावेज़ आवश्यकताएँ:

   • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक्ड)

   • पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

   • बैंक खाता विवरण

   • वेंडिंग प्रमाणपत्र या शहरी निकाय से पहचान पत्र

आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण मार्गदर्शन

ऑनलाइन आवेदन

1. आधिकारिक पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं

2. ‘Apply Loan’ सेक्शन में जाकर वांछित ऋण राशि (10k/20k/50k) चुनें

3. मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें

4. सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें

5. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें

ऑफलाइन आवेदन

1. नजदीकी सरकारी बैंक या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं

2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें

3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

4. फॉर्म जमा करें और पावती प्राप्त करें

स्वनिधि योजना की प्रगति एवं उपलब्धियां

मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार:

• 94.31 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

• 40.36 लाख ऋण सफलतापूर्वक चुकाए जा चुके हैं।

• लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य

स्वनिधि योजना की सफलता की कहानियाँ

दिल्ली की रेहड़ी विक्रेता सुनीता देवी ने इस योजना के तहत ₹10,000 का ऋण लेकर अपना फलों का व्यवसाय शुरू किया। समय पर चुकौती करने के बाद उन्हें ₹20,000 की दूसरी किस्त मिली, जिससे उन्होंने अपना स्टॉल बढ़ाया। आज वह प्रतिदिन ₹1500-2000 कमा रही हैं।

मुंबई के चाय विक्रेता राजू पाटिल ने इस योजना से प्राप्त धनराशि से अपने स्टॉल को अपग्रेड किया और डिजिटल भुगतान सुविधा जोड़ी। अब उनकी आय में 40% की वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष एवं भविष्य की संभावनाएं

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से न केवल छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता मिली है, बल्कि उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में भी सफलता मिली है।

भविष्य में इस योजना के दायरे को और विस्तारित करने तथा ऋण राशि बढ़ाने की संभावनाएं हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक योग्य स्ट्रीट वेंडर तक इस योजना का लाभ पहुंचे और वे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने में सहायक बनें।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं या नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें।

FAQs 

आवेदन संबंधी प्रश्न

Q1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
A: आप pmsvanidhi.mohua.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी सरकारी बैंक/सीएससी केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q2: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
A: मुख्य दस्तावेज हैं – आधार कार्ड, वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।

Q3: क्या बिना वेंडिंग प्रमाणपत्र के भी आवेदन किया जा सकता है?
A: नए विक्रेता शहरी निकाय से अनुशंसा पत्र (LOR) प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।

ऋण संबंधी प्रश्न

Q4: इस योजना के तहत अधिकतम कितने रुपये का ऋण मिल सकता है?
A: तीन चरणों में क्रमशः ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 तक का ऋण मिल सकता है।

Q5: ऋण पर ब्याज दर क्या है?
A: ऋण पर 7% तक की ब्याज दर है और समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी भी मिलती है।

Q6: ऋण की चुकौती अवधि कितनी है?
A: ऋण को 12 माह की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।

पात्रता संबंधी प्रश्न

Q7: क्या ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
A: नहीं, यह योजना केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के विक्रेताओं के लिए है।

Q8: क्या एक परिवार के एक से अधिक सदस्य आवेदन कर सकते हैं?
A: नहीं, एक परिवार से केवल एक ही सदस्य (आधार कार्ड के आधार पर) योजना का लाभ ले सकता है।

भुगतान संबंधी प्रश्न

Q9: डिजिटल प्रोत्साहन राशि कैसे प्राप्त करें?
A: डिजिटल भुगतान (UPI, मोबाइल वॉलेट आदि) का उपयोग करने पर ₹100 प्रति माह तक का कैशबैक मिलता है।

Q10: यदि मैं ऋण चुकाने में विफल रहता हूं तो क्या होगा?
A: चुकौती न करने पर ब्याज सब्सिडी रद्द हो सकती है और भविष्य के ऋण के लिए पात्रता प्रभावित हो सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

Q11: क्या इस ऋण से पुराने कर्ज चुकाए जा सकते हैं?
A: नहीं, यह ऋण केवल व्यवसाय संचालन/विस्तार के लिए है, कर्ज चुकाने के लिए नहीं।

Q12: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
A: आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन संख्या/आधार नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं।

Q13: क्या ऋण राशि बढ़ाने का विकल्प है?
A: हां, समय पर चुकौती करने पर ₹10,000 से ₹50,000 तक ऋण सीमा बढ़ाई जा सकती है।

Q14: क्या इस योजना के तहत कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है?
A: हां, कुछ क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और व्यवसाय प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

Q15: आवेदन अस्वीकृत होने पर क्या करें?
A: अस्वीकृति के कारणों की जांच करें, दस्तावेज पूरे करें और 15 दिनों के बाद पुनः आवेदन कर सकते हैं।